“UP ₹1 में नक्शा पास योजना के तहत योगी सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक के घर और 30 वर्ग मीटर तक की दुकानों का नक्शा पास कराने का शुल्क सिर्फ ₹1 कर दिया है। नई भवन विकास उपविधि के बाद अब नक्शा प्रक्रिया आसान, तेज और बिना भ्रम के होगी। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है।”
लखनऊ। UP ₹1 में नक्शा पास योजना योगी सरकार की ओर से आम जनता को दी गई बड़ी राहत के रूप में सामने आई है। प्रदेश सरकार ने नए निर्माण कार्यों के लिए भवन विकास उपविधि जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर महज एक रुपये का परमिट शुल्क देना होगा। यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिनके पास सीमित प्लॉट साइज है और जो छोटे पैमाने पर घर या दुकान बनाना चाहते हैं।
सरकार की मंशा है कि नक्शा पास को लेकर होने वाली देरी, तकनीकी दिक्कतें और शुल्क को लेकर पैदा होने वाले भ्रम को खत्म किया जाए। उपविधि में स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी स्तर पर आम नागरिक को नगरपालिका या विकास प्राधिकरण के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ ही नक्शा पास प्रक्रिया को पारदर्शी, ऑनलाइन और अधिक सरल बनाने की दिशा में भी काम तेज कर दिया गया है।
सरकार मानती है कि अक्सर छोटे प्लॉट पर निर्माण करने वाले लोग नक्शा पास शुल्क, एजेंटों और कागजी समस्याओं से परेशान रहते थे। अब मात्र ₹1 की फीस तय होने से न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लोग अधिक नियमबद्ध और कानूनी तरीके से निर्माण को बढ़ावा देंगे। यह निर्णय आवास निर्माण को गति देगा और छोटे व्यापारियों को भी राहत प्रदान करेगा।
नई उपविधि लागू होने के बाद सभी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नागरिक से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए और किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। इस योजना से प्रदेश में छोटे आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
