ED की बड़ी कार्रवाई: 450 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली-UP-पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई PMLA के तहत M/s Santosh Overseas Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ की जा रही है।

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड मामले में की जा रही है। ED की लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत यह जांच शुरू की है।

M/s Santosh Overseas Ltd. और सहयोगी कंपनियों पर कार्रवाई

ED अधिकारियों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने M/s Santosh Overseas Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली है।

छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक ED की ओर से जब्ती या बरामदगी से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

CBI केस के आधार पर ED ने शुरू की जांच

प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले पर आधारित है।

CBI की एफआईआर में कथित बैंक ऋण अनियमितताओं और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जा रही थी। इसी आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में पहुंची ED की टीमें

ED की टीमों ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी। सुबह से ही जांच एजेंसी के अधिकारी संबंधित परिसरों में मौजूद रहे और रिकॉर्ड खंगालते रहे।

बताया जा रहा है कि जांच का फोकस कंपनी के वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और कथित तौर पर हुए धन के इस्तेमाल की जानकारी जुटाने पर है।

बैंक धोखाधड़ी मामलों पर ED की सख्ती जारी

बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ED लगातार कार्रवाई कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य अवैध तरीके से अर्जित धन का पता लगाना और उससे जुड़े लोगों व संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई करना है।

फिलहाल 450 करोड़ रुपये के इस मामले में ED की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई छापेमारी में मिले दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर की जाएगी।

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